ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण 13 साल बाद भी हुआ शुरू,जनता में भारी आक्रोस,,,
रुड़की।
ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण 13 साल बाद भी शुरू नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरओबी निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 30 नवंबर तक निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने पर 10 दिसंबर 2026 से रेल रोको आंदोलन और धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।गुरुवार को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की की अध्यक्षता में इस संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक में सेना, लोक निर्माण विभाग, तहसील प्रशासन और आंदोलनकारी समितियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आंदोलनकारियों की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला, अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहन सांवत, सहसचिव एवं गौरव सैनानी संगठन के अध्यक्ष व सभासद विजय पंवार, सभासद दिनेश नेगी तथा गंगा एन्क्लेव के अध्यक्ष हिम्मत सिंह राणा मौजूद रहे। वहीं सेना की ओर से ग्रुप अर्जुडेंट और लोक निर्माण विभाग की ओर से आहलुवालिया सहित तहसीलदार विकास अवस्थी तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि ढंडेरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन स्थित फाटक संख्या 511बी और 512सी पर आरओबी निर्माण की मांग वर्ष 1987 से की जा रही है। इस मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता कई बार रेल रोको आंदोलन, धरना-प्रदर्शन, क्रमिक अनशन और आमरण अनशन कर चुकी है। 14 मई 2012 को तत्कालीन जिलाधिकारी सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। इसके बाद फरवरी 2013 में रेलवे बोर्ड ने आरओबी को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन 13 साल बीतने के बावजूद निर्माण की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।उन्होंने दावा किया कि दोनों रेलवे फाटकों पर अब तक 300 से अधिक लोग रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद आरओबी का निर्माण नहीं होना क्षेत्रीय जनता के साथ अन्याय है।बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने आरओबी निर्माण में हो रही देरी पर लोक निर्माण विभाग, रेलवे और सेना के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व सेना की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने और लोक निर्माण विभाग को निर्माण की जिम्मेदारी दिए जाने के बावजूद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं।हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि जमीन और मुआवजे से संबंधित मामलों को लेकर रेलवे और रक्षा विभाग आपसी समन्वय से समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों विभाग केंद्र सरकार के अधीन हैं। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि 30 नवंबर से पहले निर्माण में आ रही सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके लिए हरिद्वार सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का सहयोग लेकर अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।हर्ष प्रकाश काला ने स्पष्ट कहा कि 30 नवंबर तक सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर 10 दिसंबर से रेल चक्का जाम किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और रेलवे की होगी।