कथित हाइकोर्ट स्टे के नाम पर अधिकारियों को भृमित कर कलियर में अवैध अतिक्रमणकारी दुकानदार सरकारी जमीन पर कब्जा करने की फिराक में,,,,।
साल में एक बार कलियर उर्स के समय प्रशासन द्वारा की जाती है उक्त सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त।
पिरान कलियर।
अनवर राणा।
पिरान कलियर दरगाह क्षेत्र से मिलती हुई यु पी सिंचाई विभाग की बेशकिम्मति उत्तरी खण्ड गनगन्हर की पटरी पर खाली पड़ी हुई है।उक्त जमीन पर कुछ लोगो ने टिन शेड के खोखो की अस्थायी मार्किट बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है,जो हर साल उर्स के समय मेला कोतवाली निर्माण व जीरो जोन के लिये सिंचाई विभाग अधिकारियों की मांग पर कब्जा मुक्त कराई जाती है।लेकिन इस बार कुछ जनप्रतिनिधियो की सलाह पर उक्त अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगो ने सरकारी जमीन पर परमानेंट कब्जा जमाने के लिये हाइकोर्ट में एक रिट दायर कर कब्जा मुक्त न करने की मांग की है।परन्तु हाइकोर्ट ने रिट करने वालो को कोई राहत नही देते हुवे रिट को सुनवाई के लिये आगामी 4 नवम्बर को रखा हुआ है।अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों ने प्रशासन को भृमित करने के लिये दुकानों के बाहर बेनर पर रिट संख्या का हवाला देकर हाइकोर्ट का यथास्थिति स्टे होना बताया जा रहा है।हाइकोर्ट के कोई आदेश न करने पर भी कितना उचित है लिखकर अधिकारियों को गुमराह करना यह एक सोचनीय प्रश्न है।गुरुवार को अतिक्रमण हटाने वाली टीम को भी उक्त बेनर लगी दुकानों को हटाने में दुकानदारों का विरोध झेलना पड़ा।जबकि जानकारों व कानूनी विदो का कहना है कि बिना किसी स्टे ऑडर के ही रिट लगाकर अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है जबकि स्टे सिर्फ तहबाजारी,फोरव्हीलर,टूव्हीलर के नीलामी सम्बन्धी ठेको का नगर पंचायत की रिट पर दिया गया था जो दरगाह के हक में यथास्थिति का आदेश माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है।लेकिन नगर पंचायत से मिलीभगत कर उक्त स्टे ऑडर को अवैध दुकानदार अपने हक में बताकर अधिकारियों को भृमित कर रहे है जिसमे एक थाना पुलिस का कर्मचारी भी गुरुवार को अवैध दुकानदारों की मदद कर अधिकारियों को भृमित करता दिखाई दिया,और बिना अवैध अतिक्रमण हटाये टीम कल तक मामला सुलझाने का हवाला देकर वापिस चली गयी।अब देखना यह है कि जिला प्रशासन सरकारी जमीन को उक्त दुकानदारों से कब्जा मुक्त करा पता है या नही ओर थाना पिरान कलियर के कर्मचारी की जांचकर कार्यवाही होती है या नही।