पी एम आवास योजना में सरकार ने योजना के तहत चल रहे सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर कर दी 30 अप्रैल
हरिद्वार:
एक ओर जहां केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर जरूरतमंद को पक्का आवास देने की मंशा से प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर इस मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। सरकार ने योजना के तहत चल रहे सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी थी, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। बावजूद इसके, हरिद्वार जिले के रुड़की ब्लॉक की ग्राम पंचायत दौलतपुर में निर्धारित समय से पहले ही सर्वे का कार्य बंद कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, दौलतपुर में नियुक्त सर्वेयर भावना पंत सोमवार को ही ब्लॉक कार्यालय में सर्वे फाइल जमा करने पहुंच गईं, जबकि अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने समय से दस्तावेज पूरे कर लिए थे और सर्वेयर ने उन्हें सर्वे करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन जब ग्रामीणों ने संपर्क किया, तो भावना पंत ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब सर्वे की तिथि समाप्त हो चुकी है और वह फाइल जमा कर चुकी हैं।
इस असमय बंद किए गए सर्वे के कारण कई पात्र परिवार योजना से वंचित रह गए हैं। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भावना पंत की लापरवाही और लचर कार्यप्रणाली के कारण उन्हें सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पाया। ग्रामीणों ने ब्लॉक अधिकारियों से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
उधर, रुड़की ब्लॉक के सहायक खंड विकास अधिकारी कमलेश कांडपाल ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पात्र परिवार सर्वे से छूट गया, तो उसकी जिम्मेदारी सर्वेयर की होगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकरण से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का लाभ तभी लोगों तक पहुंच सकता है जब अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। वरना सरकार की मंशा भी कागज़ों तक ही सिमट कर रह जाएगी।
