शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता,,,मयूर दीक्षित जिलाधिकारी हरिद्वार
हरिद्वार:
जन समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 32 फरियादियों ने बिजली, जलभराव, अतिक्रमण, भूमि पैमाइश, आवास व सामाजिक अव्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं सामने रखीं। डीएम ने अधिकतर मामलों का मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को शेष मामलों में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीएम मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान तत्काल नहीं हो पाया है, वे संबंधित विभागों को भेजे जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
सुनवाई में उठी प्रमुख शिकायतें….
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली ने खेलड़ी तिरछे पुल के पास कांवड़ पटरी मार्ग निर्माण की मांग रखी। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालय के मरम्मत की बात रखी गई।रोशनाबाद क्षेत्र में नाले व तालाब से अतिक्रमण हटाने की शिकायतें आईं। राजेंद्र कुमार कटारिया ने क्षेत्र में शराब, जुआ व सट्टा रोकने की मांग रखी।बोथी पत्नी नेत्रपाल व संजय कुमार ने भूमि पैमाइश की समस्या रखी। लक्ष्मी, रसूलपुर निवासी ने आवास पैमाइश को लेकर गुहार लगाई। भुवन विक्रम डबराल ने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित परेशानी साझा की।विशाल कुमार ने गांव में लग रहे मोबाइल टावर को हटवाने की मांग की। सभासद गरिमा सिंह ने आमजन की समस्याओं पर ध्यान दिलाया। जगराम विहार कॉलोनी (धनपुरा, लक्सर) के ग्रामीणों ने विद्युत कनेक्शन दिलाने की मांग की। रेखा रानी पत्नी रवि प्रकाश (ज्वालापुर) ने मकान खाली कराने की शिकायत की। पूर्व प्रधान प्रमोद कुमार ने चकबंदी में त्रुटियों की बात उठाई। एमएम जोशी ने टिहरी विस्थापित कॉलोनी में सड़क व सीवरेज की स्थिति को लेकर बात रखी। मौ. इकबाल, दादूपुर ने राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने की बात कही। मीनाक्षीपुरम कॉलोनी के लोगों ने जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।
जनसुनवाई में शामिल रहे अधिकारी….
बैठक में अपर एसीपी सदर जितेन्द्र चौधरी, मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता, यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता दीपक सैनी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, एआरटीओ नेहा झा, एआरटीओ निखिल शर्मा तथा आरटीओ प्रवर्तन कृष्ण चंद्र पलारिया समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
हरिद्वार प्रशासन की यह पहल जन विश्वास को और मजबूत करती दिखाई दे रही है।