मोहमद अली के खिलाफ हज कमेटी के गबन मामले में निलम्बन,वक्फ बोर्ड में भ्र्ष्टाचार करने के मामले में निलम्बन होना बाकी,,,
रुड़की/देहरादून।
ब्यूरो।अनवर राणा।
आईपीएस एवं वक्फ बोर्ड सीईओ मुख्तार मोहसिन ने बड़ी कार्यवाही करते हुवे पत्र जारी कर पुराने मामले में हज कमेटी के जरिये फर्जी सरकारी मेहमान बनकर हज यात्रा पर जाने वाले वक्फ इंस्पेक्टर मोहमद अली को निलंबित कर शासन द्वारा जांच समिति को जांच सौंपी दी गयी है।सूत्रों की माने तो अभी ओर भी निलम्बन की कार्यवाही होनी बाकी है। इस मामले में वक्फ बोर्ड की दो बैठक हो चुकी है जिनमे कलियर दरगाह के चार भृष्टाचारी कर्मियों व वक्फ इंस्पेक्टर मोहमद अली का भी मामला है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में वर्षो से नियम विरुद्ध भृष्टाचारी कृत्यों को देखते हुवे वक्फ इंस्पेक्टर व दरगाह कार्यालय में भ्र्ष्टाचार को बढ़ावा देने वाले चार कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुवे वक्फ बोर्ड द्वारा पिछली बैठक के निर्णयों की 21 जनवरी वाली बैठक में पुष्टि होने के उपरांत वक्फ के तीन सदस्य समिति की सम्बंधित वक्फ कर्मी की जांच मामले में भी की जानी थी सम्बंधित कर्मियों के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही जो अभी तक भी अमल में नही लायी गयी है।उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड की 16 नवम्बर 2022 बैठक में जो निर्णय बोर्ड द्वारा वक्फ हित मे लिये गये थे उनकी पुष्ठि भी 21 जनवरी 2023 में हो जाने के पश्चात तथा सम्बंधित इंस्पेक्टर का निलम्बन कर बोर्ड के तीन सदस्यों की जांच समिति जिसमे विधायक शहजाद, आईएफएस कहकशां,एडवोकेट राव मुन्फ़ेत द्वारा जांच करनी थी। अभी तक बोर्ड कार्यालय देहरादून से कोई पत्र जारी नही किये जाने एक जांच होनी बाकी है।ऐसे में चर्चा इस बात की भी सुनाई दे रही है कि वक्फ माफिया इंस्पेक्टर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।जबकि इसके द्वारा किये गये भ्र्ष्टाचार के तार वक्फ दरगाह कार्यालय कलियर से भी जुड़े होने के संकेत इस वजह से लग रहे है कि दरगाह कार्यालय द्वारा उर्स के कार्यो में किये वित्तीय अनियमितता व चहेते ठेकेदारों से बकाया भुगतान ने वसूल कराने में भी संलिप्तता की चर्चा व्याप्त है।अब देखना यह होगा कि जांच कराकर वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड इन भृष्टाचारियो पर नकेल कस पायेगा या नहीं यह बड़ा सवाल लोगों की जबान पर चल रहा है।
