धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर,,,
कैबिनेट बैठक में चीनी मिलों को लेकर लिया पहला बड़ा निर्णय,चीनी मिलो को अब बैंक से मिलेगा ऋण,,,
देहरादून:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शाम को चार बजे शुरु हुई कैबिनेट बैठक करीब दो घंटे से ज्यादा चली. इस कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें उपनल कर्मचारियों का प्रस्ताव भी रखा गया था. उपनल कर्मचारियों पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
कैबिनेट बैठक में पहला बड़ा निर्णय चीनी मिलो लेकर लिया गया. चीनी मिलो को अब बैंक से ऋण मिलेगा. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में गन्ने के समर्थन मूल्य (MSP) पर भी मुहर लगाई है. इस साल गन्ने का मूल्य अगेती के लिए 405 और सामान्य 395 तय किया गया है.
धामी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
इसके अलावा हरिद्वार संस्कृत विद्यालय का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया गया. वहीं ऊर्जा विभाग की वित्तीय रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी. इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के तहत दून विवि में 6 पद स्वीकृत किए गए.
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
पैराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मिली मंजूरी. अब चीनी मिलें लोन ले सकेंगी.
चीनी मिलों के गन्ने के मूल्य को विचलन के जरिए मिली थी मंजूरी. जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है. अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये और सामान्य प्रजाति के गाने का मूल 395 प्रति कुंतल रखा गया है.
निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी.
उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया गया.
यूकॉस्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 6-6 पदों को मिली मंजूरी.
ऊर्जा विभाग के 2024-25 की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी.
बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर भारत सरकार की 50 फीसदी सब्सिडी के साथ अब राज्य से 25 फीसदी सब्सिडी अतिरिक्त मिलेगी.
दून विवि में हिन्दू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों को मिली मंजूरी.
उपनल कर्मचारियों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला. समान कार्य समान वेतन के 12 साल के बजाय 10 साल पूरे करने वालों को समान कार्य समान वेतन का मिलेगा लाभ. 7000 से 8000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ. भविष्य में उपनल के जरिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे.
सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई के तहत एनडीपीएस, पॉक्सो के तहत विशेष न्यायालय बनेंगे. प्रदेश में 16 न्यायालय बनेंगे, जिसमें 144 पद स्वीकृत हैं. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में 7 एडीजी, 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे.
उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सीएम को अधिकृत किया गया.
नंधौर एवं अन्य नदियों में खनन का आदेश संशोधित किया गया है.
तमाम खेल प्रतियोगिता के लिए विधायक स्तर की चैंपियन ट्रॉफी और एक लाख, सांसद स्तर पर चैंपियनशिप ट्राफी और 2 लाख, राज्य स्तर पर 5 लाख और ट्रॉफी मिलेगी.
ब्रिडकुल रोपवे, टनल एवं कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड या मेकैनिकल पार्किंग भी बनाएगा.
बीएनएस की धारा 330 में दो पक्षों के सहमत होने पर विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है. उसका एक फॉरमेट बनाने के लिए नियमावली को मिली मंजूरी.
यूसीसी में संशोधन को मंजूरी. लाया जाएगा अध्यादेश. जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को छह माह के बजाय एक साल में कराना होगा विवाह पंजीकरण. रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी होंगे.
उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को मंजूरी, होम स्टे योजना का लाभ स्थानीय को ही मिलेगा. अब इसके लिए स्थायी निवास जरूरी होगा. होम स्टे जैसा कोई लाभ नहीं मिलेगा.
केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा. इसमें गोबर एवं चीड़ की पत्तियों से बायो मास पैलेट बनेंगे.
वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर.