आयुक्त सूचना आयोग के निर्देश से सीईओ वक्फ बोर्ड ने आदेशित कर प्रबंधक को माह जून 2023 में बनाया था लोक सूचना अधिकारी,,,,
दरगाह प्रबंधक कार्यालय के भ्र्ष्टाचार की पोल खुलने के डर से उच्चाधिकारियों के आदेश को नकार वक्फ बोर्ड के खर्च पर पहुंचा नैनीताल हाइकोर्ट ,,,
रुड़की।
अनवर राणा।
कार्यालय दरगाह पिरान कलियर को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दोबारा से लाने के लिये कलियर निवासी एडवोकेट दानिश साबरी ने एक अपील सूचना आयोग में दायर की थी जिसको आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सूचना आयोग ने आदेश दिनांक 25 /06 /2023 जारी करते हुए दरगाह प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करते हुए वांछित सूचना एक हफ्ते में देने के लिए निर्देशित किया था एवं आयोग के उक्त आदेश के ही क्रम में उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड ने भी प्रबंधक दरगाह पिरान कलियर को लोक सूचना अधिकारी बनाते हुए समस्त व्यक्तियों को सूचना देने के निर्देश दिए गए थे परंतु अब पता यह चला है की सूचना न देने के लिए अब दरगाह प्रबंधक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दरगाह प्रबंधन अपनी ही मैनेजमेंट कमेटी वक्फ बोर्ड के विरुद्ध हाई कोर्ट गया है । परंतु इसे प्रबंधक की किस्मत कहें या विधि का विधान कि उक्त पिटिशन अभी भी माननीय न्यायालय तक नहीं पहुंची बल्कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के यहां ऐज़ ए डिफेक्टिव रुकी हुई है । इस पूरे मामले में कमाल की बात यह रही कि पूर्व में जब कोई दरगाह प्रबंधक से सूचना मांगता था तो प्रबंधक सूचना आयोग के आदेशों का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर देते थे और अब जब आयोग ने भी सूचना देने हेतु स्पष्ट आदेश कर दिए हैं ।जिसको नकारते हुवे दरगाह प्रबंधक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जनता में इस बात की चर्चा हो रही कि पता नहीं ऐसा क्या है जिसे छुपाने का इतना प्रयास किया जा रहा है , इस पूरे प्रकरण में अब सवाल यह है कि क्या प्रबंधक जोकि स्वयं एक सरकारी कर्मचारी है को अपने ही मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का वक्फ बोर्ड व दरगाह की आय से खर्च पर विधिक अधिकार था या नहीं और देखना यह भी है की आयोग द्वारा निर्धारित की गई तिथि 23/8 /2023 में आयोग द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है।जबकि पूर्व में 2015 तक दरगाह प्रबंधक को सूचना अधिकार 2005 के दायरे में लिया जाकर सूचना प्रदान करने का रहा है अधिकार।