29 मामले कैबिनेट में आए जिनपर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित 2 प्रकरणों को मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़े,,,,।
रुड़की
अनवर राणा
उत्तराखंड राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में आखिरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि पर मुहर लग चुकी है। बैठक में महंगाई भत्ता को पर मुहर लगने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन गोल्डन कार्ड के विषय पर कैबिनेट में चर्चा नहीं होने से कर्मचारी बेहद नाराज हैं। अब कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। वहीं इसके साथ ही कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिनपर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित की गई 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े। 7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा। मंहगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार। एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था। पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है। नगला ग्राम पंचायत बनी नगर पालिका। लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था, न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।
श्रीनगर नगर पालिका बनी नगर निगम। स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा।महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। उत्तराखंड में कुल सवा तीन लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। पहले 17% महंगाई भत्ता मिलता था अब 11 पर्सेंट मिलाकर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो गया है। इसका लाभ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो कर्मचारियों को औसतन 7000 रुपए का लाभ मिलेगा।कैबिनेट बैठक में आज विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन कर्मचारियों की नजर बैठक में कर्मियों के महंगाई भत्ते पर ही रही। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता में 11% की बढ़ोत्तरी पर मुहर लग गई है। इसके लिए कर्मचारी आभार जताते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए अंतिम निर्णय ले लिया है।
